• राजस्व नीति तर्जुमा, परिमार्जन गर्ने ।
• राजस्व सम्बन्धी कानूनको निर्माण र परिमार्जन गर्ने ।
• राजस्व नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
• कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
• वार्षिक राजस्व असुलीको अनुमान गर्ने ।
• आर्थिक विधेयक तर्जुमा गर्ने ।
• मातहतका विभागहरुको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी निर्देशन दिने ।
• राजस्व असुलीको समीक्षा बैठक आयोजना गर्ने गराउने ।
• राजस्व सङ्कलनको स्थिति निरन्तर अनुगमन गरी निर्देशन दिने ।
• राजस्व छुट तथा सहमति (कर तथा गैरकर ) सम्बन्धी विषयलाई निर्णयको लागि रायसहित पेश गर्ने ।
• मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्ने राजस्व सम्बन्धी विषयमा प्रस्ताव तयार गरी पेश गर्ने ।
• अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित कार्यमा समन्वयात्मक र सहयोगात्मक भूमिका खेल्ने ।
• WTO, SAFTA, BIMSTEC, WCO, विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरू सम्बद्ध राजस्व र व्यापार सहजीकरण सम्बन्धित कार्यहरूको सहजीकरण र समन्वय गर्ने ।
• गैरकर राजस्व सम्बन्धी नीति एवं असूली प्रक्रिया निर्धारण गर्ने र क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूसँग गैरकर राजस्वको असुलीका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने ।
• राजस्व बक्यौता कम गर्न विभागहरुलाई परिचालन गर्ने ।
• राजस्व सम्बन्धी बेरुजु फर्छ्यौट गर्न सम्बन्धित विभाग तथा निकायहरूलाई परिचालन गर्ने तथा फछर्यौटको अनुगमन गर्ने ।
• वित्तिय विकेन्द्रीकरण भावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले संकलन गर्ने राजस्वका विषयमा परामर्शदायी भूमिका खेल्ने ।
• राजस्व सम्बन्धी गुनासा तथा उजुरीहरुको व्यवस्थापन गर्ने ।