नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ले अर्थ मन्त्रालयको कार्य विभाजन देहाय बमोजिम तोकेको छः
आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण, आर्थिक तथा वित्तसम्बन्धी नीतिकोतर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
आर्थिक साधनको बाँडफाँट, कुल राष्ट्रिय लगानी प्रक्षेपण र वित्तीयव्यवस्थापन;
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, मूल्य स्थिरतासम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
विकास सहायता नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन रनियमन;
केन्द्रीय बैङ्क सञ्चालन,नियमन र मौद्रिक नीति;
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धी नीति,कानुन,समन्वय र नियमन;
विदेशी मुद्रा विनिमय तथा नियन्त्रण;
आर्थिक तथा सामाजिक विकास र मुद्रा तथा बैङ्किङ सम्बन्धीद्विपक्षीय,बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्पर्क र समन्वय;
वैदेशिक ऋण, अनुदान तथा अन्य द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र कार्यान्वयन;
सङ्घीय सञ्चित कोष वा सङ्घीय सरकारी कोष सञ्चालन,राजस्व रव्ययको अनुमान,विनियोजन ऐन,पूरक अनुमान, पेस्की खर्च, उधारोखर्च, आकस्मिक कोष र अन्य सरकारी कोष;
बजेट तर्जुमा,कार्यान्वयन र नियमन;
सरकारी जमानत;
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक र वैदेशिक ऋण एवं अनुदानसम्बन्धी नीति, कानुन र नियमन;
तलव, भत्ता,उपदान, निवृत्तिभरण लगायतका सेवा सुविधा र आर्थिक दायित्वसम्बन्धी विषय;
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड;
सरकारी बाँकी रकमको अभिलेखीकरण र असुली;
राजस्वसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, प्रक्षेपण, कार्यान्वयन र नियमन;
राजस्व प्रशासनको सञ्चालन र सुदृढीकरण;
सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी नीति, कानुन, कार्यान्वयन र नियमन;
आर्थिक, कार्यविधिसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन;
मूल्य नीति;
लेखा तथा लेखापरीक्षण प्रणाली;
सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन;
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति,कानुन, कार्यान्वयन, समन्वय र नियमन;
सङ्घीय विनियोजन, राजस्व, विभाज्य कोष, धरौटी, कार्य सञ्चालन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा सम्पत्ति;
भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर एवं अन्य कर तथा गैरकर, सेवा शुल्क दस्तुर लगायतका सेवा शुल्कहरूको लक्ष्य निर्धारण, प्रशासन, सङ्कलन र बाँडफाँट;
कर तथा भन्सार राजस्व सम्बन्धी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय समन्वय, सन्धि, सम्झौता, समझदारी, कार्यान्वयन र नियमन;
राजस्वसम्बन्धी तथ्याङ्क अभिलेखन र सूचना आदान प्रदान;
धितोपत्र तथा कमोडिटी बजारसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन;
बीमासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन;
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व र प्राकृतिक स्रोत उपयोग वा लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र कार्यान्वयन;
राजस्व चुहावट नियन्त्रण;
महालेखा परीक्षकको कार्यालय;
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग;
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष;
सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानको नियमन, नियन्त्रण, समन्वय र निर्देशन तथा तलव, भत्ता, बोनस, लगानी र लाभांशसम्बन्धी नीति निर्धारण;
राजस्व र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी तालिम, अध्ययन र अनुसन्धान;
कर्मचारी सञ्चय कोष;
नागरिक लगानी कोष;
अवकाश कोष;
सार्वजनिक संस्थानहरू र निजीकरण सम्बन्धी नीति, कानुन,मापदण्ड, अनुगमन र नियमन;
मन्त्रालय सम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान,कम्पनी आदिको सञ्चालन र नियमन;
_f_20210117030559.jpg "माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बैठक ।कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभरको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ।")
