समग्र आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार कार्यमा योगदान पु¥याउने,
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा र ग्रामिण पूर्वाधार विकासमा लगानी अभिवृद्धि गरी गरिवी निवारणोन्मूख क्षेत्र अनुकूल हुने गरी सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकीकरण गर्ने ।
कूल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा राजस्व वृद्धिको समूचित वातावरण तयार गर्ने ।
प्रभावकारी र दक्ष सेवाको प्रत्याभूतिको लागि वजेट सहयोग उपलब्ध गराउने ।
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा स्वीकृत वैदेशिक सहायता सम्वन्धी अनुवन्ध र प्रतिवद्धताहरुको आधारमा मागमा आधारित वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने र वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारितामा सुधार गर्ने ।
सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न ती संस्थानहरुमा प्रभावकारी वित्तिय व्यवस्थापक अभ्यासहरुको प्रत्याभूति गर्ने र तिनीहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरुमा सुधार गर्ने ।
नेपाल सरकारको विनियोजन ऐन बमोजिम विभिन्न मन्त्रालय विभाग र निकायहरुको लागि गरिएको बजेट विनियोजन र तिनीहरुले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह प्रणालीको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्ने ।
सार्वजनिक संस्थानहरुको संचालनमा व्यवस्थापकीय कुशलता अभिवृद्धि गरी ती संस्थानहरुको उद्देश्यमूलक परिचालन गर्ने ।
_f_20210117030559.jpg "माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बैठक ।कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभरको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ।")
